परिवहन मंत्री ने सुनी जनसमस्याएं।
हल्द्वानी -प्रदेश के परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री श्री यशपाल आर्य ने सोमवार को अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद के विकास खण्ड कोटाबाग तथा बेतालघाट के दुरस्थ ग्राम फफडिया, डोमास, अमोठा एवं काण्डा का भ्रमण कर जनसमस्यायें सुनी तथा अनेकों समस्याओ का मौके पर ही निराकरण किया। मंत्री के जनसम्पर्क कार्यक्रम के दौरान उनके साथ क्षेत्रीय विधायक श्री संजीव आर्य भी मौजूद थे।
श्री आर्य द्वारा ग्राम फफडिया में रोड कटिंग कार्यो का निरीक्षण के पश्चात लगभग 2 किमी पैदल चलकर राजकीय प्राथमिक विद्यालय फफडिया पहुचे। श्री आर्य ने फफडिया में जनसस्यायें सुनने के पश्चात कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ दूर-दराज के इलाकों तक पहुचाने के लिए हमारी सरकार वचनबद्व है। उन्होने कहा क्षेत्र के विकास कार्यो के लिए धन की कमी नही होने दी जायेगी। श्री आर्य ने कहा निःस्वार्थ सेवा से बढा कोई धर्म नही है। उन्होने कहा जनता की समस्यायें सुनना तथा उनका निदान करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होने विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुये कहा कि ईमानदारी, निष्ठा, तत्परता व अनुशासन मे रहकर कार्य करने वाले व्यक्ति को मार्ग में गरीबी कभी भी बाधा नही बनती है। उन्होने सभी विद्यार्थियो को अनुशासित रहते हुए पूरी निष्ठा व लगन से विद्या अर्जन के लिए कहा।
मंत्री श्री आर्य ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय फफडिया के जीर्णोद्वार के आंगणन तैयार करने के निर्देश अधिशासी अभियंता ग्रामीण को दिये तथा काण्डा-फफडिया सिचाई योजना हेतु गधेरे मे पानी की उपलब्धता की जांच के साथ ही समस्त कार्यवाही पूरी करने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता सिचाई को दिये साथ ही काण्डा- फफडिया मोटर मार्ग कटिंग कार्य 20 मार्च 2020 तक पूर्ण करने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता लोनिवि को दिये तथा रोड कटिंग कार्य पूर्ण होते ही समय से विद्युत लाइनें शिफ्ट करने के निर्देश अधिशासी अभियन्ता विद्युत को दिये। श्री आर्य ने काण्डा-फफडिया पेयजल योजना हेतु जल संस्थान द्वारा तैयार 23.61 लाख रूपये के प्रस्ताव को दो माह के भीतर स्वीकृत प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होने डोमास-काण्डा सडक निर्माण मे क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन को ठीक करने के लिए 7.40 लाख रूपये लोनिवि के पास उपलब्ध ना होने की दशा में तत्काल एससीपी मद मे प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये।
क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने काण्डा- फफडिया पेयजल लाइन हेतु 2.50 लाख रूपये की धनराशि तथा काण्डा मुख्य मार्ग से काण्डा तल्ली तक रोड कटिंग हेतु 5 लाख रूपये की धनराशि विधायक निधि से देने की घोषणा की। उन्होने डोमास क्षेत्र मे सिचाई हेतु क्षतिग्रस्त गूल का मनरेगा से जीर्णोद्वार करने के निर्देश खण्ड विकास अधिकारी को दिये तथा सिचाई हेतु आवश्यक पाइपों की व्यवस्था विधायक निधि से करने की घोषणा की। उन्होने ग्रामीण लोगो को आश्वस्त किया कि डोमास-जमीरा पुल निर्माण का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जायेगा। श्री संजीव आर्य ने कहा कि जनपद के लिए स्वीकृत 6 पुलों मे से 5 पुलो के निर्माण की स्वीकृति विधान सभा क्षेत्र के लिए हुई है जिनकी लागत 65 करोड रूपये है। 2 पुलोें के निर्माण हेतु टेण्डर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई हैै। श्री आर्य ने कहा कि काण्डा,फफडिया व डोमास वासियों को होम डिलीवरी गैस की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही व्यवस्था की जायेगी। उन्होने कहा प्रदेश सरकार ने क्षेत्र की 52 सडकों पर कार्य प्रारम्भ कर दिया है।
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मुख्यसचिव ने ली शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक।
मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में विद्यालयी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। मुख्य सचिव ने निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 12 (1)(6) के अन्तर्गत कक्षा 1 या इससे छोटी कक्षा में अध्ययनरत कमजोर एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों के खर्च हेतु संबंधित विद्यालयों को प्रतिपूर्ति शीघ्र दिलाने के निर्देश दिये। उन्होंने योजना का शत प्रतिशत लाभ पात्र बच्चों को दिलाने हेतु निरन्तर मॉनीटरिंग के निर्देश दिये। योजना में निजी विद्यालयों द्वारा उपलब्ध सीटों का 25 प्रतिशत प्रवेश अपवंचित वर्ग के छात्रों को दिये जाने का प्राविधान है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2018-19 में योजना से 1,01,116 बच्चों को लाभान्वित किया गया जिसकी 124.89 करोड़ रूपये की प्रतिपूर्ति की जानी है। वर्ष 2019-20 में योजना में लगभग 95 करोड़ की प्रतिपूर्ति का अनुमान है।
मुख्य सचिव द्वारा विद्यालयों के जर्जर भवन, पेयजल एवं शौचालयों, फर्नीचरों एवं कम्प्यूटर व्यवस्था की समीक्षा की गयी। मुख्य सचिव द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि विद्यालयों मे खेल मैदान निर्माण में माननीय विधायकों से अनुरोध करें। इसके लिये विधानसभावार खेल मैदान की सूची तैयार कर सम्बन्धित विधायक महोदय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
राजकीय विद्यालयों में संचालित वर्चुअल क्लासेस योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने योजना के माध्यम से यथा सांइस, गणित, अंग्रेजी विषय के विशेषज्ञ टीचर द्वारा छात्रों को लाभान्वित करने के निर्देश दिये तथा कहा कि जहां पर विषय विशेषज्ञ अध्यापक नही है उन विषयों को वर्चुअल क्लासेस में शामिल किया जाय। मुख्य सचिव ने वर्चुअल क्लासेस योजना को विस्तार करने के निर्देश दिये। बताया गया कि 500 सेंटर में से 150 सेंटर में वर्चुअल क्लासेस शुरू कर दिया गया है। बताया गया कि, आगामी वर्ष में 485 सेंटर को वर्चुअल क्लासेस योजना से जोड़े जाने का प्राविधान है।
ऐसी रणनीति अपनाने के निर्देश दिये जिसमें प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय मे दो टीचर तैनात किये जाय। वर्तमान में किन्ही विद्यालय के छात्र संख्या के अनुपात में अधिक अध्यापक तैनात है तो ऐसे विद्यालय से अध्यापक हटाकर एक अध्यापक वाले विद्यालयों में शिफ्ट कर प्रति विद्यालय 02 शिक्षक का मानक पूरा किया जाय। राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में रिक्त अध्यापकों की कमी को पूरा करने हेतु शीघ्र कैबिनेट अनुमोदन हेतु नियमावली तैयार करने के निर्देश दिये। वर्तमान में प्रदेश में संचालित 13 विद्यालयों में 114 अध्यापकों तथा 152 लाइब्रेरियन, स्टाफ के पद रिक्त चल रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था में अध्यापकों के पद प्रतिनियुक्ति एवं मानदेय से भरे गये हैं।
माध्यमिक स्तर पर ड्राप आउट बच्चों की समीक्षा करने के निर्देश दिये तथा ऐसे मामलों में ड्राप आउट का कारण तथा तद्नुसार कार्ययोजना जनपदवार बनाने के निर्देश दिये तथा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश से भी तुलनात्मक अध्ययन करने के निर्देश दिये।