-अरुणाभ रतूड़ी
उत्तराखंड के नवनियुक्त राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) श्री गुरमीत सिंह के जौलीग्रांट एयरपोर्ट आगमन पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, श्री गणेश जोशी एवं स्वामी यतीश्वरानंद ने स्वागत किया। नवनियुक्त राज्यपाल के आगमन पर पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
इस अवसर पर गढ़वाल कमिश्नर श्री रविनाथ रमन, डीआईजी श्रीमती नीरू गर्ग, जिलाधिकारी देहरादून डॉ. आर राजेश कुमार, एसएसपी श्री जन्मेजय खंडूरी उपस्थित थे।
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- सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा की
- मुख्यमंत्री ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिये
- योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन स्थित रेल विकास निगम के कार्यालय में की समीक्षा
- मुख्यमंत्री ने गुल्लर डोगी, टिहरी जाकर परियोजना के तहत बनाई जा रही टनल का स्थलीय निरीक्षण किया
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल विकास निगम के अधिकारियों के साथ ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन स्थित रेल विकास निगम के कार्यालय में परियोजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अभी तक बेहतर समन्वय से काम किया जा रहा है। आगे भी इसे बनाए रखने की जरूरत है। राज्य सरकार द्वारा हर सम्भव सहयोग किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम सड़क परियोजना के साथ ही ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उत्तराखण्ड को बड़ी देन है। वह समय दूर नहीं, जब पहाड़ में रेल का सपना पूरा होगा। इससे राज्य की आर्थिकी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के मुख्य परियोजना प्रबंधक श्री हिमांशु बडोनी ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2024 तक परियोजना को पूर्ण किए जाने के लक्ष्य के साथ काम किया जा रहा है। अभी तक परियोजना में अपेक्षानुरूप गति से काम हुआ है। ऋषिकेश के बाद परियोजना मुख्यतः अंडरग्राउंड है। भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है। इस रेल लाईन पर 12 स्टेशन और 17 टनल बनाये जा रहे हैं। काम निर्धारित समयावधि में पूरा किया जा सके, इसके लिए विभिन्न स्थानों पर एक साथ काम चल रहा है। एप्रोच रोड़ पहले ही बनाई जा रही हैं। रेल परियोजना के निर्माण में राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है।
श्री बडोनी ने बताया कि रेल विकास निगम द्वारा अनेक जनकल्याणकारी काम किए जा रहे हैं। श्रीनगर में 52 बेड का संयुक्त चिकित्सालय बनाया जा रहा है। ऑक्सीजन प्लांट भी बनाए गए हैं। रेल परियोजना की बेल्ट को हॉर्टिकल्चर और हनी बेल्ट के रूप में विकसित किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए वृहद स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है।
बैठक में विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम चंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुन्दरम, श्री रंजीत सिन्हा, रेल विकास निगम के अपर महाप्रबंधक श्री विजय डंगवाल, वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक ओमप्रकाश मालगुडी, अपर महाप्रबंधक सुमित जैन, अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने योग नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन और गुल्लर डोगी, टिहरी में परियोजना के तहत बनाई जा रही टनल का स्थलीय निरीक्षण भी किया।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं एवं विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र बी.एच.ई.एल. रानीपुर में आंतरिक सड़कों के निर्माण कार्य हेतु 184.21 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र रूड़की के अन्तर्गत विभिन्न 03 निर्माण कार्यों हेतु 268.78 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु 130.76 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत बिगराबाग कुटरा छिनकी मोटर मार्ग के नव-निर्माण हेतु 139.74 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र खटीमा के अन्तर्गत झनकट-बिरिया-बिछुवा-बिगराबाग-
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत काण्डाखड़ीखाल से जुड़ तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य हेतु 124.31 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा में एन.एच. – 73 देहरादून-रूड़की हाइवे से मतलबपुर इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए माधोपुर नन्हेडा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 247.83 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र झबरेड़ा के अन्तर्गत विभिन्न 04 निर्माण कार्यों हेतु 284.63 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र प्रतापनगर के अन्तर्गत औणगड्डा से चामसौड़-मुडक्यार्की तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 76.91 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र गदरपुर के अन्तर्गत बाजपुर-बैरिया दौलत मोटर मार्ग के किमी 03 से ब्रिगेडियर फार्म होते हुए शहीद अंग्रेज सिंह की समाधि से कुलवीर सिंह हुड्डा फार्म तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 106.21 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत शिवराजनगर बड़ोवाला में 2.50 कि.मी. आंतरिक मार्गों का निर्माण हेतु 93.60 लाख रूपये, विधानसभा क्षेत्र लालकुऑ के अन्तर्गत विभिन्न 02 कार्यों हेतु 98.62 लाख रूपये, जनपद टिहरी के नगर पंचायत, चमियाला को कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 01 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर समस्त पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2021-22 की तृतीय त्रैमासिक किश्त हेतु 90,24,84,000 रूपये निर्गत किये जाने के साथ ही समस्त स्थानीय निकायों को वित्तीय वर्ष 2021-22 की तृतीय त्रैमासिक किस्त हेतु 1,48,23,89,000 रूपये की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने नन्दा गौरा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की अवशेष देयता एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 की वास्तविक देयता हेतु कुल प्राविधानित धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि 60 करोड़ रूपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से संचालित आयुष्मान योजना के अंतर्गत हर सप्ताह 4500 से अधिक मरीज मुफ्त उपचार के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। वहीं आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर भी लोगों की सक्रियता बढ़ रही है। बीते सप्ताह भर में ही 8500 से अधिक लाभार्थियों ने अपने कार्ड बनाए हैं। आज 14 सितंबर तक 336725 बार मरीजों ने आयुष्मान योजना से मुफ्त उपचार लिया है। जिस पर सरकार के 4 अरब 53 करोड़ से ऊपर खर्च हो चुके हैं।
जनहित की इस योजना के प्रसार के साथ ही लोग आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर जागरूक भी हो रहे हैं। ऐसे भी कई मामले हैं जब अचानक आई बीमारी के मुफ्त उपचार के लिए लोग आयुष्मान कार्ड के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के अकस्मात समय में लोगों की मदद के के लिए भी राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की प्रशिक्षित टीम यहां सक्रिय है। आम जन की सुविधा के लिए प्राधिकरण की ओर से टॉल फ्री नंबर 155368/18001805368 भी जारी किए गए हैं। वहीं आयुष्मान योजना के अंतर्गत इम्पैन्ल्ड प्रत्येक अस्पताल में आरोग्य मित्र भी तैनात किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी व चिकित्सा, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देशों पर राज्य प्राधिकरण द्वारा संचालित आयुष्मान योजना जन कल्याण के अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सफलता हासिल कर रही है।
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- अपर मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों में कोविड-19 राहत पैकेज एवं इससे सम्बन्धित घोषणाओं की समीक्षा की।
- मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव द्वारा की जा रही है मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा।
अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री श्री आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में विभिन्न विभागों में कोविड-19 राहत पैकेज एवं इससे सम्बन्धित घोषणाओं की समीक्षा की। इसमें मुख्य रूप से पर्यटन, परिवहन, शहरी विकास, सिंचाई, ऊर्जा, विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला बाल विकास, आयुष, राजस्व, युवा कल्याण, गृह, पेयजल, संस्कृति व चिकित्सा शिक्षा विभाग आदि शामिल थे। ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द वर्द्धन द्वारा मा0 मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की जा रही है।
अपर मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देश दिये कि मा0 मुख्यमंत्री की घोषणाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध रूप से किया जाये।
विद्यालयी शिक्षा
ऑनलाईन शिक्षा को और अधिक सुगम बनाने के लिये विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के छात्र-छात्राओं को निशुल्क मोबाईल टैबलेट प्रदान करने सम्बन्धी घोषणा को उन्होंने 30 नवम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिये।
पर्यटन विभाग
बैठक में बताया गया कि पर्यटन विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत पर्यटन व्यवसाय की विभिन्न गतिविधियों के संचालन में संलग्न लगभग 50,000 व्यक्तियों को धनराशि रू0 2000 प्रतिमाह की दर से 06 माह हेतु आर्थिक सहायता सम्बन्धी घोषणा के क्रम में स्वीकृत 6000 लाख के सापेक्ष 1500 लाख (लगभग 25 प्रतिशत) धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। 11813 लाभार्थियों के खाते में कुल रूपये 440.54 लाख डाला चुका है। 655 पंजीकृत टूर ऑपरेटरों एवं एडवेंचर टूर ऑपरेटरों को 10,000 प्रति की दर से सहायता सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 208 लाभार्थियों के खाते में कुल रूपये 20.80 लाख डाला जा चुका है। 630 पंजीकृत रिवर गाईड को 10,000 प्रति की दर से सहायता उपलब्ध कराया जाना सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 209 लाभार्थियों के खाते में कुल रूपये 20.90 लाख डाला जा चुका है। टिहरी झील के अन्तर्गत पंजीकृत 93 वोट संचालकों को रु० 10,000 की दर से आर्थिक सहायता सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 86 लाभार्थियों के खाते में कुल रूपये 8.60 लाख डाला जा चुका है। बताया गया कि पर्यटन विभाग में पंजीकृत लाईसेन्स नवीनीकरण शुल्क में छूट सम्बन्धी घोषणा के क्रम में इस प्रयोजन हेतु 06 लाख रुपये स्वीकृत किया जा चुका है। पंजीकृत राफ्टिंग एवं एयरोस्पेस सेवा प्रदाताओं को लाईसेंस नवीनकरण में छूट सम्बन्धी घोषणा के क्रम में रूपये 65 लाख स्वीकृत किया जा चुका है। टिहरी झील के अन्तर्गत पंजीकृत 98 वोट संचालकों को वर्ष 2021-22 में नवीनीकरण शुल्क में छूट सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 98 लाभार्थियों के लिये रूपये 58 लाख स्वीकृत किया जा चुका है। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली दीनदयाल होम स्टे योजना ऋण पर 06 माह के ब्याज़ की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी घोषणा के क्रम में शासनादेश निर्गत किये जाने की कार्यवाही गतिमान है।
परिवहन विभाग
परिवहन विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायानों के लगभग 1,03,235 चालकों/परिचालकों/क्लीनर्स को 6 माह हेतु रूपये 2000 प्रतिमाह की दर से आर्थिक सहायता सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 32486 लाभार्थियों के लिये रुपये 2381.70 लाख स्वीकृत कर जिलाधिकारी के अवमुक्त किया जा चुका है।
शहरी विकास
शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत नैनीताल जनपद के अन्तर्गत नैनीताल में पंजीकृत कुल 549 वोट संचालकों को रूपये 10,000 प्रति की दर से आर्थिक सहायता सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 415 लाभार्थियों के लिये रुपये 41.50 लाख स्वीकृत किया जा चुका है। नैनी झील के अन्तर्गत पंजीकृत 671 वोट संचालकों के वित्तीय वर्ष 2021-22 में लाइसेंस नवीनकरण में छूट सम्बन्धी घोषणा के क्रम में वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।
संस्कृति विभाग
संस्कृति विभाग के अन्तर्गत सांस्कृतिक कलाकारों एवं ढोल वादकों को 2000 की दर से 05 माह हेतु प्रोत्साहन सम्बन्धी घोषणा के क्रम में 57 लाभार्थियों के लिये रुपये 1.14 लाख स्वीकृत किया जा चुका है।
वन
वन एवं पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत ट्रैकिंग एवं पीक फीस पर छूट प्रदान किये जाना सम्बन्धी घोषणा के क्रम में शासनादेश निर्गत किया जा चुका है।
सिंचाई
सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सड़ियाताल के अन्तर्गत वोट नवीनीकरण में शुल्क में छूट हेतु सम्बन्धी घोषणा के क्रम में शासनादेश निर्गत किया जा चुका है।
राजस्व
राजस्व विभाग के अन्तर्गत पटवारी/लेखपाल/राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार को कोविड-19 में उनके द्वारा किये जा रहे सराहनीय कार्यों व सेवाओं हेतु रूपये 10,000 की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जायेगी सम्बन्धी घोषणा के क्रम में बताया गया कि शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। रुपये 137.20 लाख आयुक्त, राजस्व परिषद के निवर्तन पर रख दिया गया है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत आशा वर्करों इत्यादि को रूपये 2000 की प्रोत्साहन राशि पांच माह तक दी जायेगी सम्बन्धी घोषणा के क्रम में शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। जनपद हरिद्वार एवं पिथौरागढ़ के मेडिकल कालेज हेतु 70-70 करोड़ की धनराशि दी जायेगी सम्बन्धी घोषणा के क्रम में शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। एएनएम/एमएलएचपी को टैबलेट दिया जायेगा सम्बन्धी घोषणा के क्रम में समस्त 1913 एएनएम एवं समस्त 732 एमएलएचपी को टेबलेट उपलब्ध कराया जा चुका है।
समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु टाईमलाइन निर्धारित करते हुये अवशेष घोषणाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जिन घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए शासनादेश निर्गत कर दिया गया है, विभाग द्वारा निरन्तर प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय। निर्धारित प्रारूप के अनुसार विभागीय स्तर पर भी समय-समय पर समीक्षा की जाय।