- प्रदेश के विकास के लिए महिला सशक्तिकरण जरूरी।
- खटीमा में आयोजित रक्षाबंधन मिलन समारोह में महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी।
- रक्षाबंधन के दिन बहनें कर सकेंगी उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में आयोजित रक्षाबंधन मिलन समारोह में प्रतिभाग किया। बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि माताओं, बहनों के आशीर्वाद से राज्य सरकार जनहित के कार्यों को आगे बढ़ा रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सरकार का मूलमंत्र है।
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को रक्षाबंधन की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि माताओं और बहनों का जो आशीष और स्नेह मिल रहा है, उससे प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन के दिन माताओं-बहनों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में यात्रा पूर्ण रूप से निःशुल्क रहेगी। इस रक्षाबन्धन पर्व पर आशा व आगनबाड़ी कार्यकत्रियों को 1-1 हजार रूपये की धनराशि उपहार के रूप में दी जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मातृशक्ति के जीवन में सुधार लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं। इनमें उज्ज्वला, स्वच्छ भारत मिशन, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, सुकन्या समृद्धि योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, आदि मुख्य हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाव में भगवान होते हैं। हमारी सरकार का भाव जनसेवा है। समाज की आखिरी पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रमुख ध्येय है। उन्होने कहा कि कोविड काल में ऑनलाईन पढ़ाई के महत्व के देखते हुए कक्षा 10-12 के छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा मोबाईल टेब दिया जायेगा जिनसे उनकी शिक्षा में और सुधार होगा। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में 24 हजार रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है एवं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में ही नही बल्कि बढ़े स्तर पर सरकार विभिन्न क्षेत्रों में लाखों लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का भी प्रयास कर रही है, सरकार की मंशा है कि प्रदेश के युवा एवं महिलाऐं रोजगार मांगने वाले नही बल्कि रोजगार देने वाले बने। सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि बैंको से मिलने वाला ऋण कि प्रक्रिया को सरल करते हुए शिविरों के माध्यम से जरूरतमन्दों को शिविर में ही ऋण स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आजिविका मिशन के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को बड़े पैमाने पर बाजार में स्थान दिलाने हेतु सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ताकि माताएं-बहने आत्मनिर्भर बन सके। उन्होने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से हुए नुकसान से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उबारने हेतु लगभग 119 करोड़ रूपए का सहायता पैकेज दिया जा रहा है। उन्होने कहा कि कोविड काल में प्रतियोगी परीक्षाएं न होने के कारण सरकार ने युवाओं को सरकारी नौकरी की भर्ती में आयुसीमा में एक साल की छूट दी है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एम0बी0बी0एस0 इन्टर्न के स्टाईपेंड को 7500/-प्रतिमाह से बढ़ाकर रूपये 17,000/-किया गया है। संघ लोक सेवा आयोग, एन.डी.ए , सी.डी.एस एवं उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिये 50 हजार रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि तहसील दिवस/बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से आमजन मानस की समस्याओं का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। समस्याएं ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर या जनपद स्तर की हो उनका उसी स्तर पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें। सरकार की जीरो पेंडेन्शी पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले चार माह में उत्तराखण्ड में शतप्रतिशत वैक्सीन लगाने का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। बागेश्वर जनपद में शतप्रतिशत वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है।
इस अवसर पर विधायक डा0 प्रेम सिंह राणा, जिलाध्यक्ष शिव अरोरा, उपाध्यक्ष किसान आयोग राजपाल सिंह, आईजी अजय रौतेला, जिलाधिकारी श्रीमति रंजना राजगुरू, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर, मुख्य विकास अधिकारी आशीष भटगई, सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र की महिलाएं उपस्थित थीं।
विधान सभा सत्र में मीडिया से सम्बन्धित व्यवस्थाओं को लेकर मा0 विधानसभा अध्यक्ष के साथ सूचना विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। विधानसभा कार्यालय कक्ष में हुई बैठक में जानकारी देते हुए बताया गया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत महत्वपूर्ण प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों को सीमित मात्रा में मीडिया पास जारी किया जायेगा।
विधानसभा की कार्यवाही की जानकारी देने के लिए एवं बाईट प्रबन्ध के लिए निर्धारित चिन्हित स्थल पर वाटरप्रूफ टेन्ट की व्यवस्था होगी। यहाँ पर सजीव प्रसारण की सुविधा दी जायेगी। सत्र की वेबकास्टिंग भी की जायेगी, इससे संबंधित इंटरनेट व तकनीकी प्रबन्ध की व्यवस्था सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की जायेगी।
विधानसभा परिसर में प्रवेश के लिए डबल डोज वैक्सीन का प्रमाण होना जरूरी है, प्रमाण-पत्र न होने पर आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट अनिवार्य होगा।
इस अवसर पर प्रभारी सचिव विधान सभा मुकेश सिंघल, महानिदेशक सूचना रणवीर सिंह चौहान, अपर निदेशक डॉ0 अनिल चंदोला, संयुक्त निदेशक के.एस.चौहान एवं उप निदेशक मनोज कुमार श्रीवास्तव मौजूद थे।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी द्वारा मा० उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के क्रम में बाजार में औषधि एंव खाद्य पदार्थ के अवसान तिथि के बाद भी विक्रय पर कार्यवाही किये जाने हेतु खाद्य एंव औषधि निरीक्षकों की बैठक आयोजित की गयी। बैठक में मा० सिविल जज् (सी०डी०)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी श्रीमान संदीप कुमार तिवारी जी द्वारा व० औषधि निरीक्षक सुधीर कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बलवन्त चौहान व सुश्री रचना लाल को जनपद में इस हेतु प्रभावी कार्यवाही व निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये गए।
मा० सिविल जज् (सी०डी०)/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी श्रीमान संदीप कुमार तिवारी द्वारा दिए गए प्राप्त निर्देश के अनुपालन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा पौड़ी बाजार में खाद्य विक्रेताओं के दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुरूप विक्रय मानको के उल्लंघन करने वाले सम्बन्धित खाद्य विक्रेताओं को नोटिस जारी किये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुश्री रचना लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दौरान चॉकलेट तथा मक्खन के दो नमूने संग्रहित कर अधिकृत प्रयोगशाला भेजे गए।
उन्होंने बताया कि खाद्य विक्रेताओं को अवसान तिथि के बाद खाद्य को विक्रय न करने की चेतावनी दी गयी तथा यह निर्देश दिये गये की यदि खाद्य पदार्थ कंपनी की वापसी हेतु हैं तो उसके लिये पृथक व्यवस्था चिन्हित की जाये। अन्यथा सम्बन्धित विक्रेता के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जांच में फेल पाये गये तेल तथा दूध के दो नमूनों के सम्बन्ध में खाद्य कारोबारियों पर मा० न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिला अधिकारी पौड़ी में वाद दायर किये गये इसके अतिरिक्त दो मांस/मछली व्यवसायियों पर भी खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुपालन न किये जाने पर भी मा० न्याय निर्णयन अधिकारी/अपर जिला अधिकारी पौड़ी में वाद दायर किये गये।