कैंसर पीड़ित श्रीमती अनुधामी को मुख्यमंत्री राहतकोष से पांच लाख की मदद।#जनपद पौड़ी गढवाल के समस्त न्यायालयों में 11 सितम्बर, 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।Janswar.com.

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने एम्स ऋषिकेश में ब्लड कैंसर से पीड़ित श्रीमती अनु धामी के ईलाज हेतु मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से 05 लाख रुपए का चेक उनके पति श्री मदन धामी को सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीमती अनु धामी के ईलाज के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को श्रीमती अनु धामी की बीमारी का पता चलते ही उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून श्री आर राजेश कुमार को उनकी स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए एम्स ऋषिकेश भेजा। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने श्रीमती अनु धामी के ईलाज के लिए मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से धनराशि स्वीकृत की।
इस अवसर पर एम्स ऋषिकेश के निदेशक प्रो. रविकांत एवं जिलाधिकारी देहरादून श्री आर. राजेश कुमार मौजूद थे।

###################

पेयजल मंत्री श्री चुफाल ने दिए पेयजल व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश
प्रदेश के पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल द्वारा पेयजल विभाग की विधानसभा कार्यालय कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में पेयजल व्यवस्था को दुरूस्त करने का निर्देश दिया। उन्होने कहा विभिन्न एजेन्सियों द्वारा किये जाने वाले कार्य में समन्वय स्थापित किया जाए। पेयजल योजना से सम्बन्धित कार्य जल निगम, ए0डी0बी0, अमृत योजना की एजेन्सी द्वारा कार्य चलाने पर आपसी दोषारोपण से बचने के लिए बैठक बुला कर एक कार्यादायी एजेन्सी बनाने का निर्देश दिया। विभिन्न कार्यादायी एजेन्सी द्वारा कार्य करने के कारण योजना के क्रियान्वयन में समस्या आ रही थी।

2008 में जिन्दल कम्पनी द्वारा पेयजल के लिए 3000 करोड की परियोजना पूर्ण की जानी थी किन्तु केवल 1000 हजार करोड रूपये का 33 प्रतिशत, कार्य पूर्ण करने के बाद 2017 में यह कम्पनी कार्य छोड कर चली गई। उत्तराखण्ड के 31 शहरों का चयन करने के बाद केवल 05 शहरों में कार्य किया गया। रूडकी, देहरादून, नैनीताल, रामनगर हल्द्वानी में इस परियोजना की प्रगति अत्यन्त असन्तोषजनक रही। अपूर्ण कार्य को ए0डी0बी0 द्वारा पूर्ण किया जायेगा।

देहरादून जनपद में 217 किलो मीटर पाईप लाईन बिछानी थी, किन्तु अभी तक 15 करोड की लागत से 47 किलो मीटर पाईप लाईन का कार्य अपूर्ण है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिया गया कि अगले माह तक ए0डी0बी0 अपूर्ण कार्य का टेण्डर कराकर अगले वर्ष तक कार्य पूर्ण कर लिया जाय। नैनीताल और रामनगर मे पाईप लाईन का कार्य लगभग 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो चुका है, लेकिन हल्द्वानी में कार्य असन्तोषजनक है।

इस अवसर प्रमुख सचिव नितेश झा, प्रबन्ध निदेशक उदयराज, महाप्रबन्धक एस.के.शर्मा, सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।


जनपद पौड़ी गढवाल के समस्त न्यायालयों में आगामी दिनांक 11 सितम्बर, 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। जिसमें न्यायालयों में लम्बित वाद जो निपटाये जा सकते हैं के अलावा न्यायालयों में अब तक न पहंुचे प्रकृति के प्रकरणों, विवादों को भी को भी निस्तारित किया जायेगा।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल ने कहा कि मा. उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जनपद के समस्त न्यायालयों (मुख्यालय पौड़ी, कोटद्वार, श्रीनगर तथा लैंसडोन) में 11 सितम्बर, 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों में लम्बित जैसे फौजदारी शमनीय(ऐसे फौजदारी वाद जिनमे कानूनन समझौता संभव हो) वाद, 138 एन.आई.एक्ट (चेक बॉउंस) के वाद, वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से संबंधित सभी मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धन वसूली वाद, अन्य दीवानी वाद (किराया व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपलान वाद, सुखाधिकार वाद आदि), सेवा संबंधित मामले (वेतन, भत्तों एवं सेवानिवृत्ति लाभों से संबधित), राजस्व वाद जो जिला न्यायालयों में लंबित हो, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, बिजली-पानी बिल संबंधी विवाद (अशमनीय को छोड़कर) का निस्तारण किया जायेगा।
इसके अतिरिक्त न्यायालयों में अब तक न पहुंचे प्रकृति के प्रकरणों, विवादों को भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन के मध्याम से निपटाया जा सकता है, जिसमें चेक बॉउंस के प्रकरण, बैंक वसूली संबंधित प्रकरण, श्रम संबधी विवाद, बिजली-पानी बिल संबंधी विवाद (अशमनीय को छोड़कर), भरण-पोषण वाद, अन्य (शमनीय फौजदारी, वैवाहिक व दीवानी विवाद) आदि शामिल हैं।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिनके इस प्रकार के मामले लम्बित है अथवा न्यायालय में पहंुचने वाला है, को जनपद न्यायालय परिसर में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय में या संबंधित न्यायालय में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 11 सितम्बर, 2021 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित करा सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published.