कृषिमंत्री सुबोध उनियाल ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति संबंधित विभागीय समीक्षा बैठक ली।#मुख्यसचिव ने की15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति बैठक की अध्यक्षता।#बोलोरो वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच परगना मजिस्ट्रेट पौड़ी गढवाल श्याम सिंह राणा करेंगे।पढिए JaNswar.Com में

नागेन्द्र प्रसाद रतूड़ी

कृषिमंत्री सुबोध उनियाल ने राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण नीति संबंधित विभागीय समीक्षा बैठक ली।

प्रदेश के कृषि, कृषि विपणन, कृषि प्रसंस्करण, कृषि शिक्षा, उद्यान एवं फलोद्योग एवं रेशम विकास मंत्री सुबोध उनियाल ने विधान सभा स्थित सभागार कक्ष में खाद्य प्रसंस्करण नीति के सम्बन्ध में विभागीय समीक्षा बैठक की।
मंत्री सुबोध उनियाल ने बैठक में कहा कि राष्ट्रीय खाद्य प्रंसस्करण मिशन योजना से सम्बन्धित रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जाय। राष्ट्रीय खाद्य प्रंसस्करण मिशन योजना के अन्तर्गत 08 यूनिट, प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय खाद्य प्रंसस्करण मिशन योजना उत्तराखण्ड राज्य में अप्रैल 2012 से क्रियान्वित थी। जिसे 2015 में बन्द कर दिया गया था। यह प्रकारण बहुत दिन से विचारधीन के रूप में लम्बित था। जिसके चलते निवेशक हातोत्साहित हो रहे थे।
अब इसे पुनः शुरू करने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में 03 सदस्य टीम जिला उद्यान अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी और निदेशालय स्तर के अधिकारी की टीम सर्वे करके अपनी रिपोर्ट देगी। इस योजना में योजना में केन्द्र एवं राज्य का प्रतिशत 75ः25 था, केन्द्र द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रंसस्करण मिशन योजना को वित्तीय सहायता हेतु समाप्त करने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में राष्ट्रीय खाद्य प्रंसस्करण मिशन योजना जारी है।
औधानिक कृषको के उत्पादकता और आय बढाने के लिए उत्तराखण्ड इन्टीग्रेटेड हार्टिकलचर डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के सम्बन्ध में मंत्री ने आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि सितम्बर 2021 तक प्रस्ताव को धारातल पर लायें। इसके अन्तर्गत नैनीताल, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ शामिल है। इसके अन्तर्गत हार्टिकलचर क्षेत्र में कार्य करने वाले कृषको को बेहतर तकनीक उपलब्ध कराना है और हार्टिकलचर क्षेत्र के अवस्थापना विकास को मजबूत करना है। कृषको की उत्पादकता और आय बढाना इस योजना का प्रमुख लक्ष्य है। इस योजना को प्रारम्भ में वल्र्ड बैंक द्वारा किया जाना था। परन्तु अब जापान की कम्पनी जायका, (Jica) द जापान इन्टरनेशनल कोआपरेशन एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कृषि मंत्री ने जापान का दौरा भी किया था।

इस अवसर पर सचिव, हरबंस सिंह चुघ, निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, हरविन्दर सिंह बावेजा उपनिदेशक उद्यान डाॅ सूरेश राॅय सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यसचिव ने की15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति बैठक की अध्यक्षता ।

मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत 268 विद्यालयों एवं मदरसों (267 विद्यालय एवं उत्तराखण्ड राज्य के एकमात्र अनुदानित रुड़की में स्थित मदरसा रहमानिया) में 916 स्मार्ट क्लास रूम हेतु रू. 26,85,98,680.00 के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि ऐसे तकनीकी शिक्षण संस्थान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिन शिक्षण संस्थानों में कम से कम 25 प्रतिशत छात्र संख्या अल्पसंख्यक हो।
ज्ञांतव्य हो कि प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक एवं शहरों में स्मार्ट क्लास स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लॉक अथवा शहरों के ऐसे शिक्षण संस्थानों, जहां कम से कम 25 प्रतिशत अल्पसंख्यक छात्र-छात्राएं अध्ययन कर रहे हों, को भारत सरकार द्वारा 90ः10 के अनुपात में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

इस अवसर पर 15 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष शादाब शम्स, सचिव श्री एल. फैनई एवं निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण श्री सुरेश जोशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

बोलोरो वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रियल जांच परगना मजिस्ट्रेट पौड़ी गढवाल श्याम सिंह राणा करेंगे।

दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 को समय लगभग 04ः00 बोलेरो वाहन संख्या UK12TB-0969 सतपुली से बुकिंग पर ग्राम ओला कोट पल्ला पट्टी पश्चिमी मनियारस्यूं जाते हुए ग्राम तलसारी की सीमान्तर्गत मोटर मार्ग से लगभग 100 मीटर नीचे गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। दुर्घटनाग्रस्त वाहन के दुर्घटना के कारणों की मजिस्ट्रीयल जांच हेतु परगना मजिस्ट्रेट पौड़ी गढ़वाल को नामित किया गया है।
परगना मजिस्ट्रेट पौड़ी श्याम सिंह राणा ने कहा कि वाहन दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई, वाहन में 04 व्यक्ति घायल हुए। कहा कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के दुर्घटना के कारणों की मजिस्ट्रीयल जांच हेतु जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल द्वारा उन्हें नामित किया गया है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी व्यक्ति दुर्घटना के संबंध में जो कुछ भी जानकारी रखता हो वह विज्ञप्ति प्रकाशन के एक सप्ताह अन्दर किसी भी कार्य दिवस पर परगना मजिस्ट्रेट पौड़ी न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

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