कृषिमंत्री सुबोध उनियाल ने विभाग की प्राथमिकता की कार्ययोजना की की समीक्षा#उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कार्यालय के सभागार में 13 वीं बोर्ड बैठक नगर विकास मंत्री मदन कौशिक नेे ली। #मुख्य सचिव ने कोविड-19 के बचाव हेतु जनजागरण चलाने के दिए निर्देश।पढिएJanswar.comमें

समाचार प्रस्तुति-अरुणाभ रतूड़ी

सचिवालय में कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल द्वारा कृषि विभाग की प्राथमिकता के कार्यों/योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में क्रमवार तरीके से सर्वप्रथम कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्बन्धित प्रकरण में आवश्यक निर्देश दिये गये। पूर्व में यह निर्णीत हुआ था कि नौथा ऐग्रो कलस्टर के प्रारम्भिक कार्यों के लिए रू0 4.00 करोड़ की धनराशि औद्यानिकी विपणन बोर्ड से अवमुक्त की जायेगी। इसमें विलम्ब पर कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई एवं तत्काल धनराशि अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गई है।
प्रसंस्करण नीति के तहत नवीकरण ( Refurbish Machinery) मशीन को अनुमति पर राज्य सरकार का मत स्थिर है। पर्वतीय क्षेत्रों में इससे प्रसंस्करण इकाईयां आकर्षित हो सकेंगी। औद्यानिकी/कृषि के फल/फसलों को ओालावृष्टि से बचाव के उद्देश्य से काश्तकारों को बेहतर तरीके से आच्छादन एवं मधु-उत्पादन के एकाधिक मामलों में वित्त विभाग से समन्वयन का निर्देशन किया गया।

राज्य में नाबार्ड के सहयोग से संचालित कार्यों/योजनाओं के तहत आराकोट में शीतायन गृह व चाय विकास योजना की समीक्षा करने पर इन्हें त्वरित गति से आगे बढायें जाने के कृषि मंत्री श्री उनियाल ने निर्देश दिये। नाबार्ड की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (RIDF) में अधिक से अधिक संयत प्रस्ताव गठित कर योजनाओं का लाभ उठाये जाने पर सहमति कायम हुई। ग्रामीण परिवेश में हाट बाजार की आवश्यकता का विभाग से कराये जाने का निर्देश दिया गया है।बैठक में कृषि मंत्री श्री उनियाल ने कृषि औद्यानिकी से जुड़े विभाग को सर्वाधिक राहत देने वाला विभाग बताते हुए इसकी सार्थकता को दर्शाया। कोरोना संक्रमण काल में इस क्षेत्र से ही सर्वप्रथम छूट का सिलसिला प्रारम्भ हुआ था। कृषक हित में लाये गये बिलों से किसान बिरादरी को दीर्घकालिक लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई।

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उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कार्यालय के सभागार में 13 वीं बोर्ड बैठक नगर विकास मंत्री मदन कौशिक नेे ली। राजीव गाॅधी कम्पलैक्स कार्यालय में ली गई बैठक में उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के 2020-21 बजट प्रस्ताव को अनुमोदन दिया गया। प्रस्तावित कुल 35 करोड 94 लाख आय के सापेक्ष 24 करोड 53 लाख प्रस्तावित व्यय की स्वीकृति दी गई। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को शासन द्वारा आवंटित बजट, उडा के माध्यम से निर्गत किये जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है।
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में आॅन लाइन मैप एप्रूवल लागू करने की कार्यवाही तेज की जायेगी। वर्तमान में समस्त प्राधिकरण में लाईव स्टालेशन का कार्य कर लिया गया है। इसके पश्चात प्रशिक्षण का कार्य चल रहा है। समस्त विकास प्राधिकरण में शीध्र आॅन लाईन मैप एप्रूवल का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण में अधिसूचित विकास क्षेत्र पूर्व के शासनादेश के अन्तर्गत विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्यमार्ग के मध्य से 200 मीटर के क्षेत्र को प्राधिकरण का विकास क्षेत्र सम्मिलित किया गया था। इसमें मा0 विधायकगणों की सस्तुति प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस पर अन्तिम निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया जायेगा।
रूड़की, गैरसैण महायोजना के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा इसके कार्यदायी संस्था के समय वृद्वि के लिए शासन स्तर पर अनुमोदन लेने के लिए कहा गया है।  
 इस अवसर पर, सचिव आवास श्री शैलेश बगौली, सचिव पर्यटन, श्री दिलीप जावलकर अपर सचिव, श्री सुनील पांथरी, अपर सचिव वित्त, श्रीमंत अनिता जोशी, संयुक्त मुख्य प्रशासक वंशीधर तिवारी और आलोक पाण्डेय इत्यादि उच्चाधिकारी मौजूद थे। 


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