उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मुख्यमंत्रियों ने दोनों राज्यों के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के लंबित प्रकरणों के संबंध में बैठक की।#मुख्य सचिव ने खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के निर्देश दिए हैं।# जनपद पौड़ी गढवाल जिला योजना समिति के लिए सदस्यों का निर्वाचन सम्पन्न-Janswar.com

 

-अरुणाभ रतूड़ी                                                  संपादक

 

 

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के साथ उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य के मध्य आस्तियों एवं दायित्वों के लंबित प्रकरणों के संबंध में बैठक की। इस अवसर दोनों राज्यों के परस्पर हितों को ध्यान में रखते हुए चर्चा हुई।
दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में निर्णय लिया गया कि हरिद्वार स्थित अलकनंदा पर्यटक आवास गृह का लोकार्पण दिसम्बर  2021 में किया जाएगा और तत्समय पूर्व पर्यटक आवास गृह उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जाएगा। किच्छा में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की बस स्टैंड की भूमि को उत्तराखण्ड को 15 दिन के अन्दर हस्तांतरित किया जायेगा। वन विभाग के अवशेष 90 करोड़ के देयकों का भुगतान भी तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को किया जायेगा। जनपद उधमसिंह नगर स्थित धौरा, बैगुल, नानक सागर जलाशय में पर्यटन एवं वाटर स्पोर्ट की अनुमति दी गई। ऊपरी गंग नहर में वाटर स्पोर्ट की अनुमति भी दी गई। गुरुवार को बैठक में सभी प्रकरणों पर सहमति बनी है। 21 सालों से जो प्रकरण लंबित चल रहे थे, उनका निस्तारण किया गया। कुछ प्रकरणों पर 15 दिनों का समय लिया गया है। ऐसे प्रकरणों पर दोनों राज्यों द्वारा ज्वाइंट सर्वे कर निस्तारण किया जायेगा।
बैठक में निर्णय लिया गया कि सिंचाई विभाग की 5700 हेक्टेयर भूमि और 1700 आवासों में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के उपयोग हेतु आवश्यक भूमि एवं भवन के आकलन के लिये संयुक्त सर्वे कर शीघ्र चिन्हीकरण किया जायेगा। दोनों राज्यों के मध्य सहमति बनी कि न्यायालयों में लम्बित विभिन्न वादों को वापस लिया जायेगा और आपसी सहमति से मामलों को हल किया जायेगा। दो बैराज भारत नेपाल सीमा पर बनबसा बैराज तथा किच्छा का बैराज जो आपदा से नुकसान के कारण जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं, इन बैराजों का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा किया जायेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा उत्तराखण्ड परिवहन निगम को 205 करोड़ का भुगतान करने पर सहमति बनी। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की उत्तराखण्ड में अवस्थित परिसम्पतियों के निस्तारण से होने वाली आय एवं देनदारियों का दोनों राज्यों को 50-50 प्रतिशत के अनुपात में बंटवारा होगा।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का उत्तराखण्ड की जनता की ओर से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 21 साल से जो मामले लंबित पड़े थे, सभी मांगों पर सहमति बन गई है। सभी मामले जल्द ही निस्तारित किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड दोनों राज्य का आपस में बड़े एवं छोटे भाई का सबंध है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानन्द, उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव डॉ. एस.एस.संधु, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर. के. तिवारी, उत्तराखण्ड से सचिव श्री रंजीत सिन्हा, प्रमुख अभियंता सिंचाई श्री मुकेश मोहन एवं उत्तर प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।


मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने खनिज के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि राज्य के अन्तर्गत खनिजों के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की प्रभावी रोकथाम एवं इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्णतः अंकुश लगाए जाने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों – कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए।
मुख्य सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं समस्त जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं।

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अपर मुख्य सचिव ने की मुख्यमंत्री द्वारा की गई खटीमा विधानसभा क्षेत्र,परिवहन,ग्रामीण निर्माण विभाग,गृह विभाग एवं युवा कल्याण विभाग की घोषणाओं की समीक्षा की ।

अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द वर्द्धन द्वारा गुरुवार को सचिवालय में खटीमा विधानसभा हेतु मुख्यमंत्री द्वारा विभागवार की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि विभिन्न विभागों की 16 अपूर्ण घोषणाओं को 15 दिसम्बर तक पूर्ण करने के प्रयास किये जायें, इसके लिये उन्होंने जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को निर्देश दिये कि जिला स्तर पर समिति का गठन कर योजनाओं के क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जाय। बैठक में बताया गया कि खटीमा विधानसभा के अन्तर्गत विभिन्न विभागों से सम्बन्धित कुल 92 घोषणाओं में से 16 पूर्ण हो चुके है तथा 60 पर कार्यवाही गतिमान है, जबकि 16 घोषणायें अपूर्ण है।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर.के.सुधांशु, सचिव श्री एस.एन.पाण्डे, श्री बी.बी.आरसी पुरूषोतम आदि उपस्थित रहे।अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में परिवहन एवं ग्रामीण निर्माण विभाग से सम्बन्धित मा0 मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि मा. मुख्यमंत्री की घोषणाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित शासनादेश इस माह के अंत तक जारी कर दिये जाएं।

उन्होंने निर्देश दिये कि परिवहन निगम की बसों में सीएनजी किट लगाये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव वित्तीय आगणन के साथ अविलम्ब प्रस्तुत किया जाय ताकि इसके लिये भी शीघ्रता से शासनादेश निर्गत किया जा सके। अपर मुख्य सचिव ने झबरेड़ा में बस अड्डे के निर्माण हेतु निर्देश दिये कि इसके लिये मण्डी परिषद की भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जाय, और यदि सशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जानी हो तो न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत भूमि का चयन कर तद्नुसार शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि ग्रामीण निर्माण विभाग की जिन 11 घोषणाओं के लिये धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उनसे सम्बन्धित योजनाओं के निर्माण में भी तेजी लायी जाय।
इस अवसर पर सचिव मुख्यमंत्री श्री एस.एन. पाण्डे सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द वर्द्धन ने   सचिवालय में गृह विभाग एवं युवा कल्याण विभाग से सम्बन्धित मा० मुख्यमंत्री घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा की।
गृह विभाग की घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि पुलिस कर्मियों को दिये जाने वाले कोविड पैकेज की धनराशि अविलम्ब लाभार्थियों के खातों में स्थानान्तरित की जाय एवं लाभार्थियों की संख्या एवं आवंटित धनराशि की सूचना मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित की जाय।
उन्होंने निर्देश दिये कि स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनकी विधावाओं की मासिक पेंशन/ पारिवारिक पेंशन की धनराशि 21,000/- से बढ़ा कर 25,000/- कर दी गई है। उक्त धनराशि नियमित रूप से ससमय संबंधित के खाते में स्थानान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने कहा कि पलायन की समस्या की रोकथाम हेतु कार्ययोजना तैयार कर प्रस्ताव 15 दिन के भीतर भारत सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। साथ ही गृह विभाग द्वारा राज्य आन्दोलनकारियों के चिन्हीकरण हेतु तिथि दिनांक 31 दिसम्बर 2021 तक बढ़ा दी गयी है, तदनुसार चिन्हिकरण की कार्यवाही की जाय।
उन्होंने कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों के आश्रितों की पति/ पत्नी को भी राज्य आन्दोलनकारी की मृत्यु के पश्चात रू० 3100 प्रतिमाह प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। उक्त धनराशि प्रतिमाह संबंधित के खाते में नियमित रूप से स्थानान्तरित की जाय। इनामी अपराधियों की धरपकड हेतु पुरस्कार राशि में 15 दिसम्बर 2021 तक शासनादेश निर्गत किया जाय। अपूर्ण घोषणाओं के संदर्भ में अविलम्ब प्रस्ताव प्रस्तुत कर शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही करने के भी निर्देश उन्होंने दिये हैं।
युवा कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान अपर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि युवा कल्याण विभाग द्वारा युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल के स्वावलंबन हेतु 06 माह की  आर्थिक सहायता प्रदान कर दी गयी है। प्रत्येक पात्र युवक मंगल दल एवं महिला मंगल दल के खातों में निर्धारित धनराशि अनिवार्य रूप से 30 नवम्बर, 2021 तक स्थानान्तरित कर दी जाय। साथ ही राज्य के सभी 95 विकासखण्ड में एक-एक ग्राम पंचायत का चयन कर कुल 95 ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री ग्रामीण युवा फिटनेस सेन्टर खोलना सुनिश्चित किया जाय द्वितीय चयन में दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 तक सभी ग्राम पंचायतों में सेन्टर खोल दिये जाएं।
उन्होंने निर्देश दिये कि जिन स्थलों पर भूमि चयन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो पायी है, उन स्थानों पर मिनी स्टेडियम बनाये जाने हेतु संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायकगणों एवं संबंधित जिलाधिकारियों से समन्वय करते हुए भूमि चयन कर मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु प्राथमिकता के आधार पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जाय। विभाग द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्यदायी संस्था का चयन कर घोषणा के क्रियान्वयन हेतु आगणन के गठन, यथा आवश्यकता टी०ए०सी० विभागीय व्यय वित्त समिति की बैठक प्राथमिकता के आधार पर आयोजित करते हुए शासनादेश निर्गत करने की कार्यवाही के भी निर्देश अपर मुख्य सचिव ने दिये हैं।
बैठक में श्री सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय सचिव (प्रभारी) मुख्यमंत्री, सुश्री रिद्धिम अग्रवाल अपर सचिव गृह विभाग एवं श्री गिरधारी सिंह रावत, अपर सचिव युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिभाग किया गया।


पौड़ी गढ़वाल डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे के निगरानी में आज विकास भवन पौड़ी में जिला योजना समिति के सदस्यों का शांतिपूर्वक निर्वाचन किया गया। जिसमें नगर निकाय के निर्वाचन प्रक्रिया से विजेता जिला योजना समिति सदस्य को विजयी प्रमाण पत्र दिया गया। पौड़ी से विक्रम सिंह रावत, श्रीनगर से अनूप तथा कोटद्वार से विना देवी, पिंकी रावत, अनिल, सुभाष पांडेय एवं अमित नेगी मतदान प्रक्रिया से चुने गये।
गौरतलब है की नागर निकाय से जिला योजना समिति सदस्य के रिक्त 7 पदों पर आज प्रातः 8ः00 बजे से जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला योजना समिति, पौड़ी गढ़वाल डॉ. विजय कुमार जोगदण्डे की  निगरानी में निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें पौड़ी, कोटद्वार एवं श्रीनगर के सभासदों को अलग-अलग बूथ बनाए गए तथा मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक किया गया। पौड़ी नागर निकाय से विक्रम सिंह रावत को 7 मत, सरस्वती प्रकाश को 5 मत तथा अनिल रावत को एक मत प्राप्त हुआ। वहीं श्रीनगर नागर निकाय के अनूप को 7 मत तथा राकेश को 6 मत प्राप्त हुआ, जबकि कोटद्वार नागर निकाय के बीना देवी को 42 मत, पिंकी रावत को 39, अनिल को 25 मत, सुभाष पांडेय को 25 तथा अमित नेगी, दीपक ध्यानी व मनीष भट्ट को 23-23 मत प्राप्त हुआ। सम्मानित प्रत्याशियों की सहमति से पर्चा के माध्यम से अमित नेगी को विजेता घोषित किया गया। प्रवेंद्र सिंह को 20 मत तथा विपिन डोबरियाल को 0 मत प्राप्त हुए।
इस अवसर पर प्रभारी अधिकारी निर्वाचन/मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत आर्य व सहायक प्रभारी निर्वाचन अधिकारी/जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश सहित संबंधित अधिकारी एवं मतदान टीम मौजूद थे।

 

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