उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त एवं आयुक्तगणों ने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट की #15 दिसम्बर 2021 तक स्वरोजगार योजनाओं के तहत लोन के निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण किया जाय-सीएम# मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।# Janswar.com

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त एवं आयुक्तगणों ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को आयोग द्वारा अवगत कराया कि जनपदों के द्वारा दी जा रही अधिसूचित 265 सेवाओं के सम्बन्ध में आयोग द्वारा जिलों को श्रेणीबद्ध (रैकिंग) किया गया है। जिसके तहत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्तर के जिलों को सुशासन दिवस के मौक़े पर वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के लिए “सेवा का अधिकार पुरस्कार” से सम्मानित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आयोग से अपेक्षा की गई है कि “अपणि सरकार पोर्टल” और “सीएम हेल्पलाइन” का अनुश्रवण आयोग द्वारा किए जाने की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व न्यायालयों में लम्बित वादों पर चिन्ता जताई गई तथा यह निर्देश दिए गए कि राजस्व न्यायालयों के लम्बित वादों (Back Log) का भी आयोग अनुश्रवण करे।
इस दौरान मुख्य आयुक्त श्री एस० रामास्वामी, आयुक्त श्री अनिल रतूड़ी, श्री डी.एस. गर्ब्याल, सचिव श्री गिरीश चन्द्र गुणवन्त, वरिष्ठ वित्त अधिकारी श्री बी. बी. ध्यानी भी मौजूद रहे।

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उन्होंने विधानसभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत मठ लमकोठी मोटर मार्ग के कि.मी. 02 से 5 तक विस्तार कार्य हेतु रूपये 76.78 लाख, विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु रूपये 38.76 लाख, विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत विभिन्न 02 निर्माण कार्यों हेतु रूपये 148.40 लाख, विधानसभा क्षेत्र घनसाली के अन्तर्गत रानीगढ़ लैणी-बुढ़वा-सौड मोटर मार्ग का पी0सी0 द्वारा डामरीकरण हेतु रूपये 389.22 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत गैंरखेत से लखमरा तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु रूपये 122.90 लाख, विधानसभा क्षेत्र रूड़की के अन्तर्गत विभिन्न 02 मोटर मार्गों हेतु रूपये 392.38 लाख, विधानसभा क्षेत्र धर्मपुर के अन्तर्गत वार्ड सं0-89 के मार्ग एवं नाली का निर्माण हेतु रूपये 241.93 लाख, विधानसभा क्षेत्र रायपुर के अन्तर्गत वार्ड संख्या- 66 के आंतरिक क्षतिग्रस्त मार्गों पर इण्टरलॉकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कार्य हेतु 76.40 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
वहीं विधानसभा क्षेत्र लैंसडाउन के अन्तर्गत पाली बैण्ड से पाली गांव तक हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं मोटर मार्ग का विस्तार हेतु रूपये 50.17 लाख, विधानसभा क्षेत्र लैंंसडाउन के ही विभिन्न 05 निर्माण कार्यों हेतु रूपये 233.97 लाख, विधानसभा क्षेत्र थराली के अन्तर्गत बांजबगड़-तेलना मोटर मार्ग के कि.मी. 9 का हल्का वाहन मार्ग से मोटर मार्ग में परिवर्तन एवं किमी0 10, 11 एवं 12 तक नवनिर्माण कार्य हेतु रूपये 192.86 लाख तथा विधानसभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्रीन सिटी कॉलोनी, बाजाली एन्क्लेव, कृष्ण विहार तथा डी0एस0पी0 चौक से आंतरिक मार्गों का निर्माण कार्य हेतु रूपये 265.33 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

उत्तरखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पौड़ी गढ़वाल द्वारा सोमवार को केन्द्रीय विद्यालय बैज्वाणी में नालसा (मानसिक रूप से बीमार और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिये विधिक सेवाऐं) योजना 2015, विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गढ़वाल संदीप कुमार तिवारी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम में उपस्थित अध्यापकों एवं छात्रों को कहा कि हर मानसिक समस्या गंम्भीर मनोरोग नहीं है। हर मानसिक रोगी पागल नहीं होता, हमारे समाज के द्वारा इनके साथ किये जाने वाले भेदभाव को दूर करने के लिये सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 लागू किया गया है। इस कानून में मानसिक रोगियों के अधिकार कानूनी सुरक्षा व ईलाज की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति के आस-पास ऐसा कोई भी व्यक्ति मानसिक रूप से पीड़ित पाया जाता है, तो उसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दी जाये, जिससे ऐसे लोगों के उपचार संरक्षण हेतु निःशुल्क विधिक सहायता दी जा सके। साथ ही उन्होंने विधिक सेवा संस्थानों के क्रियाकलापों, उद्देश्यों तथा नालसा की विभिन्न लाभकारी योजनाओं, सूचना का अधिकार, मोटरयान अधिनियम, विधि विवादित किशोरों के अधिकारो, महिलाओं के अधिकारो, कोविड के कारण मृत व्यक्तियों के बच्चों के लिये राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही आर्थिक सहायता के बारे में बताया तथा निःशुल्क काननी सेवाओं एवं प्रतिकर के सम्बन्ध में भी अवगत कराया।