बैठक में बताया गया कि यूक्रेन में फंसे छात्रों एवं उत्तराखण्ड में निवासरत उनके परिवारजनों के मोबाईल नम्बर को जोड़ते हुए 03 व्हाट्सप्प ग्रुप बनाये गये हैं, जिनमें सभी वरिष्ठ अधिकारी भी जुड़े हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों से जिला स्तर के अधिकारी व्यक्तिगत रूप से निरन्तर सम्पर्क बनाये हुए हैं।
मुख्य सचिव ने कहा कि दिल्ली एवं मुम्बई में राज्य की ओर से यूक्रेन से आने वाले उत्तराखण्ड वासियों के लिए समन्वय केन्द्र बनाया गया है। सभी आगन्तुकों के लिए ठहरने एवं खाने की व्यवस्था की गई है, दिल्ली से अपने गन्तव्य तक लाने की व्यवस्था राज्य की ओर से की गई है। यूक्रेन से आने वाले उत्तराखण्ड के नागरिकों की वर्तमान लोकेशन की जो भी सूचना प्राप्त हो रही है, उन सूचनाओं का आदान-प्रदान तेजी से किया जाय, ताकि सूचना समय पर स्थानिक आयुक्त कार्यालय एवं एम.ई.ए को भेजी जा सके। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि यूक्रेन एवं उसके आस-पास के देशों में फंसे उत्तराखण्ड के जिन नागरिकों या उनके परिजनों से अभी तक सम्पर्क नहीं हो पाया है, प्राप्त डाटा के आधार पर उनके परिजनों से सम्पर्क स्थापित करने के लिए टीम भेजी जाय। यूक्रेन से उत्तराखण्ड के सभी नागरिकों को सकुशल वापस लाने एवं बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए जनपद एवं तहसील स्तर पर नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। शासन, प्रशासन एवं पुलिस द्वारा आपसी समन्वय से सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के. सुधांशु, एडीजी इंटेलीजेंस श्री संजय गुंज्याल, सचिव श्री एस. ए. मुरूगेशन सहित वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।
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मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने गुरुवार को शहरी निकायों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के सम्बन्ध में बैठक ली। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने एवं सोर्स सैग्रीगेशन को 100 प्रतिशत किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सोर्स सैग्रीगेशन एवं डोर टू डोर कूड़ा उठाने का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि जिन प्रस्तावों को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है उनके टेंडर प्रक्रिया शीघ्र शुरू की जाए। साथ ही कार्य पूर्ण होने की समय सीमा निर्धारित करते हुए लगातार मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत की सफलता के लिए सभी जिलाधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्ट लेना होगा और इसकी प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जाए।
इस अवसर पर सचिव श्री शैलेश बगोली सहित वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जनपदों के जिलाधिकारी भी उपस्थित थे।
इससे पूर्व मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने उच्चाधिकारियों एवं जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। उन्होंने एमएसएमई के तहत दिए जाने वाले ऋण आदि की प्रक्रिया को आसान बनाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कई स्तरों पर होने वाले इंटरव्यू को कम किए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को उनके शासनादेश लगातार अपनी वेबसाइट में अपलोड किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सभी कार्यों की समयसीमा निर्धारित करते हुए अपने कैलेंडर तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए।